vihir yojana

शेतकऱ्यांना सिंचन विहिरी साठी आता मिळणार 5 लाखाचे अनुदान नवीन जीआर आला Manrega Vihir Anudan 5 lakh New GR

राज्य सरकारने शेतकऱ्यांना सिंचनासाठी पाणी उपलब्ध करून देण्यासाठी पंचायत समिती विहीर योजना Magel Tyala Vihir Yojana 2024 या नावाने ही योजना सुरू केली. Magel Tyala Vihir Yojana मागेल त्याला विहीर योजनेच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना आपल्या शेतात विहीर खोदण्यासाठी 4 लाख रुपयांची आर्थिक मदत केली जाते.

महाराष्ट्र शासनाने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेच्या ( मनरेगा ) अंतर्गत सिंचन विहिरींच्या कामांना गती देण्यासाठी काही महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले आहेत. या निर्णयांचा उद्देश राज्यातील प्रत्येक कुटुंब लखपती करण्याचा आहे.

महत्त्वपूर्ण मुद्दे:

1. मानक ऑपरेटिंग प्रक्रिया (SOP): सिंचन विहिरींची कामे गतीने आणि कार्यक्षमतेने पूर्ण करण्यासाठी, 4 नोव्हेंबर 2022 रोजी शासनाने SOP म्हणजेच मानक ऑपरेटिंग प्रक्रिया लागू केली आहे.
2. अनुदानाची वाढ: सिंचन विहिरींसाठी अनुदानाची आर्थिक मर्यादा पूर्वी 4.00 लाख रुपये होती. पण शासनाने या मर्यादेत वाढ करून ती अधिक करण्यात आली आहे.
3. कामांची प्रगती: मागील तीन वर्षांत (वित्तीय वर्ष 2021-22 ते जून 2024 पर्यंत) 29,490 सिंचन विहिरींची कामे पूर्ण झाली आहेत, आणि सध्या 1,55,164 कामे प्रगतीपथावर आहेत.
4. अनुदान मर्यादेचा विचार: मजुरी दरात आणि बांधकाम विभागाच्या चालू दरांमध्ये झालेली वाढ लक्षात घेऊन, अनुदानाच्या आर्थिक मर्यादेत अधिक वाढ करण्याचा विचार शासन करत आहे.

शासनाच्या या निर्णयांमुळे सिंचनाच्या कामांची गुणवत्ता वाढेल आणि ग्रामीण भागातील लोकांना अधिक रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतील.

मनरेगा अंतर्गत वैयत्तिक लाभ म्हणून सिंचन सुविधा या वर्गीकरणाअंतर्गत शेतकऱ्यांना सिंचन
विहिरींचा लाभ देण्यात येतो. या सिंचनविहिरींसाठी सध्या ४ लक्ष इतकी अनुदान मर्यादा
आहे. या कामाचे अुंदाजपत्रके अकुशल कमीत कमी 60% आणि कुशल जास्तीत जास्त 40% याप्रमाणे
तयार करण्यात येतात. एका सिंचन विहिरीसाठी जवळपास 900 अकुशल मनुष्य दिवस निर्मिती होते.

सिंचन विहिरींच्या कामांसाठी शासनाने अनुदानाच्या मर्यादेत बदल प्रमुख बाबी अशा आहेत:

1. अनुदानाची मर्यादा: मनरेगा अंतर्गत सिंचन विहिरींसाठी अनुदानाची मर्यादा 4 लाख रुपये होती. नवीन बदलांनुसार, ही मर्यादा 5 लाख रुपयांपर्यंत वाढविण्यात आली आहे.
2. मजुरी दर: केंद्र शासनाने 1 एप्रिल 2024 पासून मनरेगा अंतर्गत मजुरी दर 297 रुपये प्रति दिन केला आहे. यापूर्वी अकुशल कामगारांसाठी 198 रुपये प्रति दिन आणि कुशल कामगारांसाठी 500 रुपये प्रति दिनची मर्यादा होती.
3. कामाचा अंदाजित खर्च: विहिरीच्या बांधकामासाठी आणि इतर संबंधित कामांसाठी एकूण 4,99,403 रुपये खर्च अपेक्षित आहे.
4. बांधकामाचे नियम: बांधकाम विभागाच्या चालू दरानुसार कामाचा अंदाजपत्रक तयार केले जाते, ज्यामध्ये 60% अकुशल आणि 40% कुशल कामगारांचा समावेश आहे.

तुम्ही विचारलेल्या मजकुरात थोडक्यात म्हणायचं झालं तर, 900 मानव दिवसांसाठी 4.5 लाख रुपये खर्च अपेक्षित आहे, आणि पाणी उपसणीसाठी 50 हजार रुपये राखीव ठेवण्यात आले आहेत. अशा प्रकारे, एकूण खर्च 4,99,403 रुपये येतो, ज्यावर शासनाने 5 लाख रुपयांची कमाल मर्यादा निश्चित केली आहे.

या याजनेअंतर्गत खालील प्रवर्गातील अर्जदारासाठी प्राधान्यक्रमाने विहिर मंजुर केली जाईल, असं शासन निर्णयात नमूद करण्यात आलं आहे.

1.अनुसूचित जाती

2.अनुसूचित जमाती

3.भटक्या जमाती

4.विमुक्त जाती

5.दारिद्र्य रेषेखालील लाभार्थी

6.स्त्री-कर्ता असलेली कुटुंबे

7.विकलांग व्यक्ती कर्ता असलेली कुटुंबे

8.जमीन सुधारणांचे लाभार्थी

9.इंदिरा आवास योजनेचे लाभार्थी

10.सिमांत शेतकरी (2.5 एकर पर्यंत शेतजमीन)

11.अल्प भूधारक शेतकरी (5 एकरपर्यंत शेतजमीन)

हेही वाचा : शेतकऱ्यांना मिळणार पेन्शन महिन्याला मिळणार 3000 प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना PM Kisan Mandhan Yojana (PMKMY)

vihir yojana लाभधारकाची पात्रता

1.अर्जदाराकडे 1 एकर शेतजमीन सलग असावी.

2. पिण्याच्या पाण्याच्या विहिरीपासून 500 मीटरपेक्षा जास्त अंतरावर सिंचन विहीर खोदता येईल.

3.दोन विहिरींमध्ये 150 मीटर अंतराची अट अनुसूचित जाती-जमाती, दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंबांसाठी लागू नाही आणि खासगी विहिरीपासून 150 मीटर अंतराची अट लागू राहणार नाही.

4.लाभधारकाच्या सातबाऱ्यावर याआधीच विहिरीची नोंद असू नये.

5.एकूण क्षेत्राचा दाखला म्हणजे 8-अ उतारा असावा.

6.एकापेक्षा जास्त शेतकरी विहीर घेऊ शकतील, एकूण जमिनीचं सलग क्षेत्र 1 एकरपेक्षा जास्त असावं.

7.अर्जदार हा जॉब कार्डधारक असला पाहिजे.

mahadbt vihir yojana अर्ज कुठे व कसा करायचा?

मनरेगा अंतर्गत वैयक्तिक लाभाच्या सिंचन विहिरीसाठी सध्या तरी ग्रामपंचायतीकडे अर्ज करायचा आहे. ऑनलाईन अर्जप्रणाली सुरू झाल्यानंतर शेतकरी ऑनलाईन अर्ज करू शकतात.

शासन निर्णयात या अर्जासाठीचा नमुना दिला आहे, तो तुम्ही खालील फोटोत पाहू शकता. अशापद्धतीनं साध्या कागदावर तुम्ही अर्ज करू शकता.

अर्ज पूर्ण झाल्यानंतर अर्जदाराला संमतीपत्र सुद्धा द्यायचं आहे.

अर्जासोबत जोडावयाची कागदपत्रे

एकदा का अर्ज पूर्ण लिहून झाला की त्यासोबत अर्जदारानं पुढील कागदपत्रं जोडायची आहेत.

1. सातबाराचा ऑनलाईन उतारा

2. 8-अ चा ऑनलाईन उतारा

3. मनरेगा जॉब कार्डची प्रत

4. सामुदायिक विहीर घ्यायची असल्यास सर्व जण मिळून 40 गुंठे जमीन सलग असल्याचा पंचनामा आणि समोपचारानं पाणी वापराबाबतचं सर्वांचं करारपत्र.

अर्ज आणि त्यासोबतची कागदपत्रं अर्जदारानं ग्रामपंचायत कार्यालयात सबमिट करायची आहेत. हा अर्ज ऑनलाईन भरण्याचं काम ग्रामपंचायतीचं असेल. ग्रामपंचायतीनं शेतकऱ्यांना पोच पावती द्यायची आहे.